ताजा खबर
बिहार में तो लड़ेंगी जातियां ही गिरमिटिया महोत्सव के रूप में मानेगा लोकरंग 2019 कूड़े के ढेर पर बैठी काशी ! अतिक्रमणकारी थे तो उन्हें मुआवजा क्यों
बजरंगी को बेल, बाक़ी सबको जेल

अजीत शाही 

नई दिल्ली .कल सुप्रीम कोर्ट ने बाबू बजरंगी को ज़मानत दे दी. इस फ़ैसले ने एक बार फिर ये यक़ीन दिला दिया है कि भारतीय न्यायपालिक से इंसाफ़ की उम्मीद करना बेकार है. जैसाकि आप कल से पढ़ रहे हैं, सन् 2002 में हुए गुजरात दंगों में 97 लोगों की सामूहिक हत्या के आरोपी बजरंगी को 21 साल की सज़ा मिली हुई है. मैं ऐसे दर्जनों मुसलमानों को जानता हूँ जिनको सज़ा मिलना तो दूर महज़ आरोपी होने के बावजूद कई-कई साल बीत जाने पर भी ज़मानत नहीं मिली है और जो सालों से देशभर की जेलों में सड़ रहे हैं. जिन मुसलमानों को सज़ा मिल चुकी है उनको तो सपने में भी बेल नहीं मिलती है. यही हाल छत्तीसगढ़ में सैंकड़ों आदिवासियों का है. दूसरी ओर आरएसएस-भाजपा-विहिप-बजरंग दल से जुड़े तमाम लोगों को फटाफट बेल ही नहीं मिलती है बल्कि मुक़दमा शुरू होने से पहले ही बग़ैर कारण बताए बरी कर दिया जाता है, जिसका सबसे प्रमुख उदाहरण अमित शाह हैं. भारत की अदालतों में ये चलन आम हो चुका है.
 
याद कीजिए कोई पांच  साल पहले उस वक़्त के सुप्रीम कोर्ट चीफ़ जस्टिस केजी बालकृष्णन ने एक बार साफ़ कहा था कि न्यायपालिक सरकारी तंत्र का हिस्सा मात्र है. सच्चाई यही है. आश्चर्य नहीं होगा यदि भारतीय न्यायपालिक के फ़ैसलों के आंकलन से ये मालूम पड़े कि सौ में निन्यानबे मामलों में अदालत सरकार के साथ खड़ी हो जाती है. हाल के मामलों पर नज़र डालने से भी यही दिखता है — जज लोया, राफ़ेल सौदा, सवर्ण आरक्षण, भीमा कोरेगांव या फिर सीबीआई निदेशक की नियुक्ति का ही मुद्दा हो, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने भले ही आलोक वर्मा को हटाए जाने के ख़िलाफ़ फ़ैसला दिया लेकिन उस आदेश के अमल से अंतत: सरकार को ही फ़ायदा हुआ. इसके पहले आधार को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने पिछले तीन-चार सालों के ख़ुद के फ़ैसले ऐसे पलटे कि सरकारी इच्छानुसार तमाम सुविधाओं के लिए आधार अनिवार्य हो गया.
 
दरअसल अदालत का ये चेहरा कोई नया नहीं है और सिर्फ़ भारत में ही नहीं है. तारीख़ गवाह है कि किसी भी समाज में कभी भी इंक़लाब अदालत से नहीं आया है. अमेरिका जैसे मुल्क में भी आज भी जब गोरे पुलिसवाले कालों को गोली मार देते हैं तो आमतौर पर वहाँ की अदालतें पुलिसवालों के पक्ष में ही फ़ैसले सुना डालती हैं. अमेरिका के लंबे इतिहास में अदालत ने पहले दासप्रथा को सही ठहराया था. भारत में भी आज़ादी आने तक सुप्रीम कोर्ट ब्रिटिश सरकार का मुखौटा भर थी. आज़ादी के बाद कुछ साल तक गांधीवाद के दौर में अदालतें थोड़ा उदार अवश्य हुई थीं. लेकिन पिछले तीस-चालीस सालों में जबसे प्रतिक्रियावादी राजनीति चरम पर पहुँची है, इक्का-दुक्का उदाहरण छोड़ कर भारत की सुप्रीम कोर्ट ने शायद ही ऐसे ऐतिहासिक फ़ैसले दिए हैं जो सियासी स्वार्थ या सवर्ण मानसिकता को जड़ से हिला कर सर्वहारा के हित के रहे हों.
 
मुसलमान हों, आदिवासी हों, दलित हों, ईसाई हों, सिख हों — किसी भी अल्पसंख्यक समाज को अदालत से इंसाफ़ नहीं मिलता है. ये कितनी अजीब बात है कि कि 1984 के दंगों में खुल कर सिखों का नरसंहार करने वाले कांग्रेसी आज तक बचे हुए हैं. कहाँ तो कमलनाथ पर मुक़दमा चलना चाहिए था और उनको जेल में होना चाहिए था. कहाँ वो मुख्यमंत्री बने हुए हैं. इससे भी ज़्यादा अफ़सोस की बात ये है कि 2002 के दंगों में और उसके बाद गुजरात में चार साल तक चले “फ़ेक एन्काउंटर” के लिए नरेंद्र मोदी और अमित शाह पर मुक़दमा चलाने के बजाए अदालत दंगों के आरोपियों और फ़ेक एन्काउंटर के लिए ज़िम्मेदार पुलिसवालों को छोड़ने में लगी हुई है. यदि तीस्ता सीतलवाड़ ने जान पर खेल कर बार बार गुजरात जाकर, संघी गुंडों के बीच अदालत में खड़े होकर वो सारे मुक़दमे न लड़े होते तो जो 170 अभियुक्त उन दंगों के लिए जेल गए हैं उनका दसवां हिस्सा भी जेल न पहुंचे होते.
 
जहाँ लाखों लोगों ने खुलेआम बाबरीमस्जिद पर हमला करके उसे ध्वंस किया था, आज तक एक व्यक्ति उस अपराध के लिए जेल नहीं गया है. उस अपराध को संज्ञान में लेना तो दूर, सुप्रीम कोर्ट अब संघी लाइन पकड़ कर कह रही है कि अयोध्या का मामला आस्था का है ज़मीन के विवाद का नहीं. जब कन्हैया कुमार पर हमला करने वाले वक़ीलों पर मुक़दमा चलाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में पेटीशन लाई गई तो जजों ने ये कह कर मना कर दिया कि अब पुरानी बात हो गई है. जबकि कन्हैया कुमार पर देशद्रोह का फ़र्ज़ी मुक़दमा बदस्तूर जारी है.
 
ऐसा सैंकड़ों उदाहरण दिए जा सकते हैं जो साबित करते हैं कि अदालत से इंसाफ़ मिलने की संभावना न के बराबर है.तो उपाय क्या है? पिछले दस सालों से मुझे जिन भी जनसभाओं में तक़रीर के लिए बुलाया जाता है मैं एक ही बात कहता हूं ,अदालत से उम्मीद छोड़ दीजिए. अदालत से इंसाफ़ नहीं मिलेगा. अदालत का रास्ता छोड़ कर सड़क पर उतरना होगा और अहिंसक तरीक़े से हक़ की और इंसाफ़ की लड़ाई सड़क पर ही लड़नी होगी.कोई तो वजह होगी कि वक़ील होने के बावजूद महात्मा गांधी  ने आवाम को न्याय दिलाने के लिए कभी भी अदालत का दरवाज़ा नहीं खटखटाया .
email ईमेल करें Print प्रिंट संस्करण
  • भरत के बदले दागी,नहीं सहेगा बलिया बागी !
  • मोदी ही देश ,मोदी ही सरकार और मोदी ही पार्टी !
  • अख़बारों की लीगल रिपोर्टिंग का यह हाल !
  • पश्चिम में तो गठबंधन भारी,भाजपा की राह मुश्किल
  • छतीसगढ़ में भाजपा का रास्ता आसान नहीं
  • अतिक्रमणकारी थे तो उन्हें मुआवजा क्यों
  • साहब की 'सुरुआत' तो फीकी फीकी रही
  • अडानी के सामने बघेल भी दंडवत !
  • कमलनाथ ने ही घेरा है दिग्विजय को ?
  • बनारस में कौन होगा विपक्ष का उम्मीदवार ?
  • कूड़े के ढेर पर बैठी काशी !
  • छतीसगढ़ में आक्रामक हुई भाजपा
  • बिहार में तो लड़ेंगी जातियां ही
  • गिरमिटिया महोत्सव के रूप में मानेगा लोकरंग 2019
  • भाजपा ने हारी हुई सीटें जदयू को दी
  • तो शत्रुघ्न सिन्हा अब कांग्रेस के साथ
  • प्रियंका गांधी से कौन डर रहा है ?
  • तो अब धरोहरों से मुक्त हुई भाजपा
  • विदेश में तो बज ही गया डंका
  • साढ़े तीन दर्जन दलों की नाव पर सवार हैं मोदी !
  • Post your comments
    Copyright @ 2016 All Right Reserved By Janadesh
    Designed and Maintened by eMag Technologies Pvt. Ltd.